भारत सरकार का बड़ा फैसला, सभी AI एप पर लगाया प्रतिबंध….

आदेश में कहा गया कि सरकारी कंप्यूटर में आई सक्षम एप्लीकेशन का उपयोग सरकारी जानकारी को खतरें में डाल सकता है । यह आदेश वित्त सचिव की मंजूरी के बाद जारी किया गया इसे राजस्व, आर्थिक मामलों, व्यय, सार्वजनिक उपक्रम और वित्तीय सेवाओं सहित प्रमुख सरकारी विभागों को भेजा जाएगा ।

भारतीय वित्त मंत्रालय ने chatgpt और deepSeek जैसे AI एप्लीकेशन को प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया है । इसका प्रमुख उद्देश्य सरकारी कामकाजों में AI का इस्तेमाल करके उनसे होने वाले खतरे को बचाना है। बता दें की एक सर्वे में बताया गया है की इस टूल्स का इस्लेमाल करे से सरकारी जानकारी के लीक होने का खतरा बढ़ जाता है ।जिसको ध्यान में रखते हुए ये कदम उठाया गया है ।

संयुक्त सचिव प्रदीप कुमार सिंह द्वारा हस्ताक्षर किये गए इस आदेश में कहा गया कि सरकारी कंप्यूटर में AI एप्लीकेशन का किया गया उपयोग गोपनीय सरकारी जानकारी को खतरे में डाल सकता है । इसको मद्दे नजर रखते हुए सभी सरकारी कर्मचारियों को आधिकारिक उपकरणों पर ऐसे टूल्स का उपयोग करने से बचने की सलाह दी है। यह आदेश वित्त सचिव मंजूरी के बाद जारी किया गया है।

उपयोग करने से बढ़ रहा है खतरा

chatgpt और DeepSeek जैसे मॉडल उपयोगकर्ता द्वारा डाले गए डाटा को बाहरी सर्वरों पर प्रोसेस करते हैं। इसका मतलब यह है कि सरकारी कर्मचारी यदि अपनी गोपनीय जानकारी को इन टूल्स में दर्ज करते है तो उस डाटा के लीक होने का खतरा बढ़ जाता है और उनका दुरुपयोग भी किया जा सकता है ।